रायपुरः छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री अरूण साव ने राज्य के नगरीय निकायों के लिए 450 करोड़ की राशि जारी की है। राजधानी रायपुर में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने यह जानकारी दी। इसके साथ ही 15 वे वित्त आयोग के तहत राज्य के नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास के लिए 450 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों को भी स्वीकृति दी जा रही है। इस तरह से राज्य के नगरीय निकायों को कुल 900 करोड़ रूपए की राशि जारी हो रही है।
राशनकार्ड और पीएम आवास के सर्वाधिक आवेदन
राज्य के नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के अन्तर्गत राज्य भर से प्राप्त करीब एक लाख तीस हजार आवेदनों में से करीब 48 हजार आवेदन का निराकरण कर दिया गया है जो करीब 37 प्रतिशत है। मंत्री ने बताया कि जन समस्या निवारण शिविर के अन्तर्गत पीएम आवास, सड़क, पेयजल और नाली निर्माण समेत कचरा उठाव संबंधी समस्याओं से संबंधित भी आवेदन प्राप्त हुए जिसका निराकरण किया गया है। शिविर में सर्वाधिक आवेदन राशन कार्ड, निर्माण और पीएम आवास योजना से संबंधित प्राप्त हुए। शिविर के दौरान पीएम आवास योजना संबंधी 17 हजार 555 और जमीन विवाद से संबंधित 14 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
अबतक निकायों को 2150 करोड़
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार द्वारा राज्य के नगरीय निकायों को अबतक 1250 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। आज 450 करोड़ की राशि जारी की जा रही है और 15 वे वित्त आयोग के माध्यम से 450 करोड़ के विभिन्न कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। इस तरह से राज्य में विष्णुदेव सरकार बनने के बाद नगरीय निकायों को कुल 2150 करोड़ रूपए आबंटित किए जा चुके हैं।