रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने मध्यवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया राशि के भुगतान पर शानदार छूट का प्रस्ताव रखा है। अब यदि बकायादार एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें आवासीय योजनाओं में 50 फीसदी और व्यावसायिक योजनाओं में 30 फीसदी की विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट्स पर रखरखाव और जल कर के सरचार्ज की राशि पर 100 फीसदी छूट भी दी जाएगी। यह ऑफर 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगा।
संचालक मंडल की बैठक में हुआ फैसला
यह अहम निर्णय आवास व पर्यावरण सचिव और रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अंकित आनंद की अध्यक्षता में आयोजित संचालक मंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतीक जैन, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल सारस्वत, नगर और ग्राम निवेश संचालनालय के अपर संचालक संदीप बागंडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
पुराने आवंटियों को मिलेगा दूसरा मौका
संचालक मंडल की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 2007 में न्यूनतम आय वर्ग के लिए आवंटित किए गए फ्लैट्स, जो बाद में निरस्त कर दिए गए थे, अब उन्हें पुन: मूल आवंटियों को बहाल किया जाएगा। इस योजना के तहत, जिन फ्लैट्स की बकाया राशि लंबित है, उनके आवंटन को बहाल करने के लिए बकाया राशि पर 12 फीसदी सरचार्ज के साथ एकमुश्त भुगतान करने पर फ्लैट्स पुन: आवंटित किए जाएंगे।
हस्त शिल्प बोर्ड का मुख्यालय जाएगा न्यू राजेंद्र नगर
संचालक मंडल की बैठक में यह भी तय किया गया कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का मुख्यालय अब न्यू राजेंद्र नगर स्थित गोविंद सारंग व्यावसायिक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। इस नए मुख्यालय के लिए 21,847 वर्गफुट का कार्यालय भवन मासिक किराए पर लिया जाएगा, जो केंद्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के आर्बिट्रेशन बैंच और आर्बीट्रेशन सेल के कार्यालय के रूप में कार्य करेगा।
साथ ही, देवेंद्रनगर पीएम एकता माल बनने के कारण, हस्तशिल्प बोर्ड के मुख्यालय को न्यू राजेंद्र नगर के भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर और गोविंद सारंग परिसर के दूसरे तल पर आवंटित किया जाएगा। इसके तहत कुल 4,781 वर्गफुट का क्षेत्र मासिक किराए पर लिया जाएगा।