बिलासपुर। रेत के बेतहाशा उत्खानन के चलते अरपा नदी के बिगड़े स्वरुप और उसके संवर्धन को लेकर चल रही जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शासन ने जानकारी दी कि अवैध खनन को रोकने बनी 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। दूसरी ओर नगरीय प्रशासन विभाग ने नदी में गंदा पानी को रोकने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इसके लिए 103 करोड़ 68 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट का एक प्लांट शुरू कर दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
अरपा नदी को बचाने की चल रही है मुहिम
अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर एडवोकेट अरविंद शुक्ला व रामनिवास तिवारी ने अलग-अलग जनहित याचिका लगाई है। इसमें नदी के उद्गम स्थल को बचाने के साथ-साथ इसे प्रदूषित होने से रोकने के लिए भी शासन को आवश्यक उपाय करने की बात कही गई। दूसरी और अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने भी नदी में विभिन्न स्थानों पर हो रहे अवैध खनन को लेकर जनहित याचिका पेश की है। इसमें बताया गया है कि शासन के प्रतिबंध के बाद भी कई स्थानों पर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। इस मामले में सुनवाई के दौरान ही बारिश में खनन से बने एक गड्ढे में 3 बालिकाओं की नहाते समय मौत हो गई। इस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया।
अवैध खनन रोकने को लेकर रिपोर्ट तैयार
इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, प्रदेश में खनन को लेकर कानून में नए प्रावधान करने जो चार सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए किए जा रहे प्रावधानों के सवाल पर शासन ने कहा कि, इसमें कुछ और समय लग सकता है। पूर्व में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता अरपा अर्पण महाअभियान समिति ने सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत रखते हुए कोर्ट से इसी के अनुसार राज्य में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की वकालत की थी। चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल केस दर्ज करने पर जल्द ही प्रक्रिया पूरी करने को कहा और 2 माह का समय देते हुए जुलाई तक मंजूर कर लिया।
नगर निगम ने मांगा बजट
नगर निगम बिलासपुर के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के सीईओ ने जो शपथपत्र पेश किया उसमें कहा है कि, बिलासपुर में अरपा नदी में गंदा पानी जाने से रोकने शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण हेतु 103 करोड़ 68 लाख का बजट डीपीआर में मांगा गया है। कार्ययोजना के औचित्य एवं लागत लाभ के आकलन तथा स्थल निरीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया है। निगम की ओर से बताया गया है कि एक प्लांट गुरुवार को ही शुरू हो रहा है और दूसरा अगले सप्ताह शुरू होगा। इसी प्रकार जुलाई तक 2 प्लांट और काम करने लगेंगे। हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है।